




2026-11-21 18:07:56
नई दिल्ली। एक ओर दूरदर्शन (टेलीविजन) के पर्दों, बड़े-बड़े प्रचार पट्टों (होर्डिंग्स) और सरकारी मंचों से विकसित भारत, अमृत काल और विश्वगुरु बनने के दावों की गूँज सुनाई देती है, तो दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली के गंदे नालों के किनारे झुग्गियों में बसर करती लाखों जिÞंदगियाँ और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गरजते बुलडोजर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। सत्ता के गलियारों से बुने जा रहे सुनहरे सपनों और जमीनी हकीकत के बीच की यह खाई अब इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे केवल प्रचार के दम पर पाटना असंभव हो गया है। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो बेबाक टिप्पणी की है, उसने इस चमकदार सरकारी आवरण के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई पर एक बार फिर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र की मोदी सरकार पिछले एक दशक से अधिक समय से देश को विकसित राष्ट्र बनाने और हर गरीब को पक्का घर (सबको आवास) देने के बड़े-बड़े दावे करती आ रही है। लेकिन यदि इस दावे की वास्तविकता परखनी हो, तो किसी सुदूर गांव जाने की आवश्यकता नहीं है; देश की सत्ता के केंद्र नई दिल्ली का एक चक्कर ही पर्याप्त है। दिल्ली में यमुना के डूब क्षेत्र से लेकर बारापुला, नजफगढ़ और शाहदरा जैसे बड़े गंदे नालों के किनारों पर आज भी लाखों लोग बेहद अमानवीय और नारकीय परिस्थितियों में घर बनाकर रहने को मजबूर हैं। इन नालों से उठती जहरीली गैसें, मच्छरों का प्रकोप, गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां और हर मानसून में घर बह जाने का डर—यही देश की राजधानी में रहने वाले लाखों मेहनतकश नागरिकों की नियति बन चुकी है। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार आधुनिक शहर और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का ढोल पीटती है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के भीतर ही गरीबों के लिए बने हजारों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास (फ्लैट) वर्षों तक खाली पड़े सड़ते रहते हैं। संसद में पेश की गई आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों के विश्लेषण (2026-27) से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि शहरी गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के आवंटित आय-व्यय लेखा (बजट) का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाता; 2025-26 के संशोधित अनुमानों में मंत्रालय अपने आवंटित आय-व्यय लेखा का केवल 31 प्रतिशत ही खर्च कर पाया। दिल्ली में नवंबर 2026 में एक बार फिर जहां झुग्गी, वहां मकान के नारे के साथ 4 से 5 लाख झुग्गी परिवारों के पुनर्वास की नई नीति की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले दस-बारह वर्षों में जब केंद्र सरकार विकसित भारत की नींव रखने का दावा कर रही थी, तब दिल्ली के नालों के किनारे बसी इन बस्तियों की सुध क्यों नहीं ली गई? उल्टा, सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई बार इन गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया। जब देश की राजधानी में ही लाखों लोग गंदे नालों के किनारे रहने को विवश हों, तो विकसित भारत का नारा किसी क्रूर मजाक से कम नहीं लगता।
विदेश में राहुल गांधी दिखाया आईना तो तिलमिलाई भाजपा
मोदी सरकार जिस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के आंकड़ों को दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ी सफलता के रूप में पेश करती है, उसकी वास्तविकता पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान करारा प्रहार किया है। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि ‘सच्चाई यह है कि भारत आज एक आर्थिक तबाही के मुहाने पर बैठा है’। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह इसे विदेश में देश का अपमान बताकर भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने जिन आर्थिक और सामाजिक संकटों की ओर इशारा किया, उन्हें अनदेखा करना असंभव है। उनके संबोधन के मुख्य बिंदु मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता को सीधे तौर पर उजागर करते हैं:
अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटी और कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का एकाधिकार: राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश का पूरा आर्थिक ढांचा केवल दो बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में सिमट कर रह जाएगा, तो देश में विनिर्माण और व्यापक रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है?
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक से जो आर्थिक आदर्श अपनाया गया है, उसने परिणाम देना बंद कर दिया है।
भारत में निर्माण और नवोद्यम भारत की विफलता: प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार एक के बाद एक नए नारे और योजनाएं लेकर आती है—जैसे भारत में निर्माण और नवोद्यम भारत—लेकिन जमीन पर इनका असर शून्य है। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन और श्रमिक वर्ग की नौकरियां पैदा करने में विफल रहा है, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है।
भीषण बेरोजगारी और ध्वस्त शिक्षा प्रणाली: राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और मुख्यधारा का संचार माध्यम चाहे जितना भी इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करे, लेकिन भारत आज भयंकर बेरोजगारी और चरमराती शिक्षा प्रणाली के दोहरे संकट से जूझ रहा है। जब देश के युवाओं के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार नहीं होगा, तो केवल सकल घरेलू उत्पाद के कागजी आंकड़ों से देश विकसित नहीं हो सकता।
चमकदार आंकड़े बनाम आम आदमी की बदहाली
अर्थशास्त्री भी लंबे समय से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि के सरकारी दावों और आम नागरिक के जीवन स्तर के बीच एक गहरा विरोधाभास है। 2016 की नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली और उसके बाद आए संकटों ने देश के असंगठित क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की कमर तोड़ दी। सरकारी आंकड़ों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भले ही 6 से 7 प्रतिशत के बीच दिखाई जाती हो, लेकिन यह वृद्धि मुख्य रूप से बड़े व्यावसायिक घरानों और औपचारिक क्षेत्र के मुनाफे पर आधारित है। दूसरी ओर, देश की वह विशाल आबादी जो दिहाड़ी मजदूरी, खेती या छोटे-मोटे व्यवसायों पर निर्भर है, उसकी वास्तविक आय में या तो गिरावट आई है या वह स्थिर बनी हुई है। यही कारण है कि एक तरफ देश में विलासितापूर्ण वाहनों और महंगे आवासों की बिक्री के कीर्तिमान बनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की 80 करोड़ आबादी आज भी सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर है और दिल्ली जैसे महानगरों में लाखों परिवार गंदे नालों के किनारे झुग्गियों में जीवन काटने को विवश हैं।
आज देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकारों ने अपनी विफलताओं को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने के बजाय आयोजन प्रबंधन और प्रचार तंत्र को ही शासन का पर्याय मान लिया है। किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का पैमाना केवल गगनचुंबी इमारतें, कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों की बढ़ती संपत्ति या दूरदर्शन पर चलने वाले भव्य विज्ञापन नहीं हो सकते। एक सच्चे विकसित राष्ट्र की पहचान उसके सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक के जीवन स्तर से होती है। जब तक देश की राजधानी दिल्ली में लाखों परिवार गंदे नालों के किनारे बदबू और बीमारियों के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं; जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कानून के राज के बजाय बुलडोजर को न्याय और सुशासन का पहचान चिह्न बताया जाता रहेगा; जब तक सरकारी विद्यालयों में संगणक और अस्पतालों में चिकित्सकों का अकाल रहेगा; और जब तक देश के करोड़ों युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकते रहेंगे—तब तक विकसित भारत का हर दावा केवल एक राजनीतिक जुमला ही माना जाएगा। लोकतंत्र में सरकारों की असली परीक्षा उनके नारों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों के परिणाम से होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग प्रचार के मायाजाल से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को स्वीकार करें, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में वास्तविक निवेश करें, और नालों के किनारे सिसकती जिÞंदगियों को सम्मानजनक जीवन देने का ईमानदार प्रयास करें। अन्यथा, इतिहास इस दौर को विकास के स्वर्ण युग के रूप में नहीं, बल्कि प्रचार, ध्रुवीकरण और आर्थिक अवसरों को गंवाने वाले कालखंड के रूप में याद रखेगा।





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