




2026-11-14 17:00:36
नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि केंद्र सरकार जनता के कर से प्राप्त धन को किन प्राथमिकताओं पर खर्च कर रही है। विपक्षी दलों, स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकतार्ओं के एक बड़े वर्ग ने वर्तमान मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जब देश का आम नागरिक बुनियादी जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, तब सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक प्रचार-प्रसार, भव्य सरकारी उत्सवों, धार्मिक गलियारों और दिखावटी परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।
विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर लुटाया धन: सरकारी खर्च की आलोचना करने वालों का सबसे बड़ा निशाना केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर किया जाने वाला व्यय है। सूचना के अधिकार के तहत समय-समय पर सामने आए आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के प्रचार, अखबारों, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों पर विज्ञापनों तथा बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आलोचकों का कहना है कि यह जनता के पैसे से किया जाने वाला आत्म-प्रचार है। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि लोकतंत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन जब प्रचार का बजट कई कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक बजट से भी अधिक दिखाई देने लगे, तो यह करदाताओं के धन की फिजूलखर्ची की श्रेणी में आ जाता है।
धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर जनता के पैसे की लूट: दूसरा बड़ा विवाद धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों तथा उनसे जुड़े निर्माण कार्यों में सरकारी धन के सीधे इस्तेमाल को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का मुख्य कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार उपलब्ध कराना है, न कि धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन करना। इस संदर्भ में अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजनों, काशी विश्वनाथ गलियारे, कांवड शिविर कैम्प, रामलीला आयोजन, महाकुंभ आयोजन, गंगा-यमुना की सफाई, उज्जैन के महाकाल लोक और अन्य धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपये के बजट को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओ का तर्क है कि धार्मिक आस्था व्यक्तिगत विषय है, और जब देश के कई हिस्सों में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों और स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, तब सरकारी खजाने से लाखों दीये जलाने या भव्य धार्मिक समारोह आयोजित करने पर करोड़ों रुपये बहाना जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है।
मूर्तियों के निर्माण में फिजूलखर्ची: इसके अतिरिक्त, नई संसद भवन परियोजना यानी सेंट्रल विस्टा, विशाल मूर्तियों के निर्माण और प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से खरीदे गए अति-महंगे विमानों पर हुए खर्च को भी विपक्ष द्वारा लगातार फिजूलखर्ची के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। आलोचकों का कहना है कि कोरोना महामारी और उसके बाद के आर्थिक दबाव के दौर में भी इन महंगी परियोजनाओं पर काम नहीं रोका गया। गुजरात में बनी सरदार वल्लभभाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू आॅफ यूनिटी पर खर्च हुए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये और नई संसद के निर्माण पर खर्च हुए हजारों करोड। क्या यह धन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था?
देश के गरीबों को छिपाने में भी किया पैसा खर्च: विदेशी मेहमानों के स्वागत और अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के आयोजन पर होने वाला भारी-भरकम खर्च भी आलोचना के केंद्र में रहा है। उदाहरण के लिए, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के विभिन्न शहरों के सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, फूलों की सजावट और प्रचार पर खर्च किए गए चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आलोचकों का आरोप था कि गरीबी और बेरोजगारी की वास्तविक तस्वीर को छिपाने के लिए अस्थायी सजावट पर जनता के कर का पैसा पानी की तरह बहाया गया। इसी तरह, समय-समय पर आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, सरकारी महोत्सवों और शिलान्यास व उद्घाटन समारोहों की भव्यता पर होने वाले खर्च को भी अनावश्यक बताया जाता है।
देश के सामान्य नागरिकों को महंगाई और आर्थिक दबाव से तत्काल राहत दिलाने के लिए स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने सरकार के समक्ष कई ठोस सुझाव रखे हैं:
गैर-जरूरी खर्चों में तत्काल कटौती: विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को विज्ञापनों, प्रचार-प्रसार और भव्य समारोहों के बजट की समीक्षा कर उसमें तत्काल कटौती करनी चाहिए और उस धनराशि को सीधे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लगाना चाहिए।
आवश्यक वस्तुओं पर प्रत्यक्ष राहत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा बढ़ाकर दाल, खाद्य तेल, दूध और सब्जियों जैसी बुनियादी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि निम्न और मध्यम वर्ग को महंगाई से बचाया जा सके।
ईंधन करों की समीक्षा: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का लाभ आम जनता को देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय करों में कटौती की जानी चाहिए, जिससे माल ढुलाई की लागत घटे और बाजार में वस्तुओं के दाम नियंत्रित हो सकें।
बुनियादी ढांचे पर ध्यान: अस्थायी सजावट और महंगी परियोजनाओं के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला विकसित करने, सरकारी स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
व्यय में पारदर्शिता: करदाताओं के धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खर्चों की स्वतंत्र और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का सुझाव भी दिया गया है।





| Monday - Saturday: 10:00 - 17:00 | |
|
Bahujan Swabhiman C-7/3, Yamuna Vihar, DELHI-110053, India |
|
|
(+91) 9958128129, (+91) 9910088048, (+91) 8448136717 |
|
| bahujanswabhimannews@gmail.com |