देश के इतिहास में पहली बार जेल जाएगा कोई मुख्यमंत्री

केजरीवाल को लेकर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित

2023-05-22 06:57:00

दिल्ली। दिल्ली में अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अधिकारियों की ट्रासफर-पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा है। इस बीच, पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये केजरीवाल की विफल सरकार है। वो भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार किसी दिन कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री 8-10 दिनों के लिए जेल जाएगा। समस्या यह है कि इससे ज्यादा असभ्य कोई सीएम नहीं है। आप दिल्ली या एलजी में किसी से भी पूछें, कोई भी उनसे (सीएम) बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र ने जारी किया अध्यादेश उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ग्रुप-ए और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी कर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथारिटी का गठन कर दिया। यह अध्यादेश ऐसे समय जारी किया गया है जब हफ्तेभर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं (पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि को छोड़कर) पर नियंत्रण दिल्ली सरकार के हवाले किया है। शुक्रवार को दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। अध्यादेश में कहा गया है, ह्यप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथारिटी के नाम से एक प्राधिकरण होगा।ह्ण अथारिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री चेयरमैन के तौर पर शामिल होंगे।उनके अलावा अथारिटी में मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। प्रधान गृह सचिव अथारिटी के सदस्य सचिव होंगे। अध्यादेश के अनुसार, ह्यअथारिटी द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे। अथारिटी की सभी सिफारिशों को सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।