आसानी से नहीं छीना जा सकता उच्च शिक्षा का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

Right to higher education cannot be easily taken away: Delhi High Court

2026-09-26 14:44:18

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा हासिल करने के अधिकार को केवल इसलिए आसानी से सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत डॉक्टर को तीन साल का डीएनबी सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी कोर्स करने के लिए छुट्टी देने की अनुमति देते हुए सरकार की आपत्तियों को दरकिनार किया। जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर को सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के जरिये अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अवसर मिला और इसमें बाधा डालना उसके मूल्यवान अधिकारों का उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा कि उच्च शिक्षा हासिल करने का उसका अधिकार, भले ही मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन इसे आसानी से सीमित नहीं किया जा सकता।

अदालत डॉ. मनीष कामरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अखिल भारतीय कोटे के तहत सीट मिलने के बाद जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में डीएनबी सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी कोर्स करने के लिए 36 महीने की एक्स्ट्राआॅर्डिनरी लीव देने की मांग की। डॉ. कामरा ने नीट-एसएस 2025 परीक्षा पास की और 12 अगस्त को हुई दूसरे दौर की काउंसलिंग में उन्हें सीट आवंटित हुई। इसके बाद उन्होंने सीसीएस (लीव) रूलस, 1972 के रूल 32 के तहत 36 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। सरकार ने उनकी मांग का विरोध करते हुए कहा कि डॉक्टर ने नीट-एसएस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले अनुमति नहीं ली थी। यह भी दलील दी गई कि वह पहले ही 36 महीने की स्टडी लीव ले चुके हैं, इसलिए दोबारा इतनी अवधि की स्टडी लीव के पात्र नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि पिछली बार अनुमति से इनकार करने का आधार मुख्य रूप से बॉन्ड के उल्लंघन और दूसरी स्टडी लीव के लिए डॉक्टर की पात्रता न होना था। अदालत ने कहा कि इन दोनों पहलुओं को मौजूदा मामले में पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा चुका है, इसलिए सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मेडिकल स्टाफ की कमी साबित करने वाली कोई ठोस सामग्री पेश नहीं की गई। सरकार की ओर से इस संबंध में केवल एक सामान्य दावा किया गया। हाईकोर्ट ने डॉक्टर के उस आश्वासन को भी ध्यान में रखा, जिसमें उन्होंने सुपर स्पेशियलिटी योग्यता हासिल करने के बाद वापस लौटकर बॉन्ड के तहत बची हुई सेवा अवधि पूरी करने की बात कही थी। अदालत ने निर्देश दिया कि डॉक्टर द्वारा शेष बॉन्ड अवधि पूरी करने का हलफनामा या इंडेम्निटी अंडरटेकिंग और 61 लाख रुपये का अनडेटेड चेक देने के दो दिन के भीतर उनकी छुट्टी मंजूर की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि ठडउ जारी होते ही डॉक्टर को कोर्स की फीस जमा करनी होगी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया और इसे भविष्य के मामलों के लिए बाध्यकारी प्रक्रिया या सामान्य नियम नहीं माना जाएगा।